मनमोहन सिंह के पुराने बयान का हवाला देकर केंद्रीय मंत्री ने किया पलटवार, भाजपा और कांग्रेस के बीच तेज हुई जुबानी जंग

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान को लेकर देश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए, तो अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। रिजिजू ने अपने जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने वामपंथी उग्रवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था।इस बयान के बाद राजनीतिक बहस का केंद्र नक्सलवाद, वैचारिक विरोध, लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका बन गया है। भाजपा जहां नक्सलवाद के खिलाफ अपनी नीति और कार्रवाई को सही ठहराने में जुटी है, वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री की भाषा और विपक्ष के प्रति उनके रवैये पर सवाल उठा रही है। ऐसे में यह विवाद केवल एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके जरिए दोनों दल अपनी-अपनी विचारधारा और राजनीतिक रणनीति को भी सामने रख रहे हैं।

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से हुई। प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को दीपावली के अवसर पर बस्तर पहुंचे थे। यहां उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों के साथ दीपावली मनाई और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में ‘दिमागी नक्सलियों’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलियों के सफाए के बाद भी ऐसे तत्व मौजूद हैं, जिन्होंने देश के कई संस्थानों और संगठनों में अपनी जगह बना ली है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, ऐसे लोग देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने इस तरह की मानसिकता को पहचानने और उसके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत बताई।प्रधानमंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि आखिर ‘दिमागी नक्सली’ किसे कहा जा रहा है और क्या इस शब्द के जरिए सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है? कांग्रेस ने इसे विपक्ष की आवाज को नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी का मकसद देश विरोधी और हिंसक विचारधाराओं का समर्थन करने वाले तत्वों की ओर ध्यान दिलाना था।

राहुल गांधी ने दी प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती

प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे का वीडियो साझा करते हुए सीआरपीएफ जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जवानों के चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है।राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को नक्सली बताया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करें कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है।उन्होंने अपनी चुनौती दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी समय और किसी भी जगह बहस के लिए आ सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि इस बहस के बाद प्रधानमंत्री किसी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।राहुल गांधी के इस बयान ने विवाद को और तेज कर दिया। कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री की भाषा और राजनीतिक विरोधियों के प्रति उनके रवैये से जोड़कर सवाल उठाए, जबकि भाजपा की ओर से राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक प्रतिक्रिया बताया गया।

किरेन रिजिजू ने मनमोहन सिंह के बयान का दिया हवाला

राहुल गांधी के पलटवार के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पुराने बयान का सहारा लिया। रिजिजू ने कहा कि नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने वाले मनमोहन सिंह भी कांग्रेस की ही सरकार के प्रधानमंत्री थे।रिजिजू ने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान नक्सलवाद को देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। ऐसे में अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सली विचारधारा के खिलाफ कार्रवाई और उसके वैचारिक प्रभाव को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।रिजिजू का तर्क है कि नक्सलवाद केवल जंगलों में हथियार उठाकर हिंसा करने तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि इस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग अलग-अलग संस्थानों और शहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को गंभीर खतरा बताया था, तब पार्टी की क्या राय थी और अब उसी मुद्दे पर भाजपा सरकार के बयान का विरोध क्यों किया जा रहा है रिजिजू ने कांग्रेस पर राजनीतिक दोहरेपन का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सभी नेताओं को नक्सली नहीं कहा, बल्कि उन लोगों की विचारधारा पर सवाल उठाया है, जो माओवादी हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

कौन हैं दिमागी नक्सली? भाजपा ने दी अपनी दलील

इस विवाद के बीच एक बड़ा सवाल यह भी सामने आया है कि आखिर दिमागी नक्सली शब्द का मतलब क्या है? भाजपा नेताओं का कहना है कि इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा रहा है, जो हथियारबंद नक्सलियों की विचारधारा का समर्थन करते हैं या देश की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।किरेन रिजिजू पहले भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी को विपक्षी नेताओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रिजिजू के अनुसार, माओवादियों का समर्थन करने वाले, भारतीय संविधान को नहीं मानने वाले और अलगाववादी गतिविधियों के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों को इस श्रेणी में रखा गया है।उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की बात करने वाले तत्वों का भी जिक्र किया था। भाजपा का कहना है कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ किसी भी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।हालांकि, विपक्ष का सवाल है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते समय सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी आलोचना करने वाले राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सरकार की नीतियों से असहमति रखने वाले लोगों को किस नजरिए से देखा जा रहा है।

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बनी राजनीतिक बहस का मुद्दा

भारत में नक्सलवाद लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती रहा है। देश के कई राज्यों के जंगलों और आदिवासी बहुल इलाकों में माओवादी संगठनों की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी समस्या रही हैं। इस संघर्ष में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की जान भी गई है।केंद्र सरकार का दावा है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, विकास योजनाओं और प्रशासनिक पहुंच बढ़ने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर यह बहस भी होती रही है कि सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ आदिवासी अधिकारों, स्थानीय विकास और संवैधानिक सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी जरूरी है।प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में अपने संबोधन के दौरान इसी लड़ाई के अगले चरण की ओर इशारा करते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सलियों के कमजोर पड़ने के बाद भी उनकी विचारधारा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अनुसार, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली मानसिकता को भी चुनौती देना जरूरी है।लेकिन विपक्ष का मानना है कि किसी विचारधारा की आलोचना और राजनीतिक विरोधियों को कठघरे में खड़ा करने के बीच अंतर होना चाहिए। कांग्रेस इसी आधार पर प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठा रही है।

क्या आमने-सामने होगी मोदी और राहुल की बहस?

फिलहाल इस पूरे विवाद में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को दी गई खुली बहस की चुनौती भी चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उनके साथ किसी भी समय और किसी भी स्थान पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने बहस के मुद्दे के तौर पर देश विरोधी गतिविधियों और विदेशी ताकतों के प्रभाव का सवाल उठाया है।वहीं भाजपा की ओर से कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने मनमोहन सिंह के पुराने बयान का हवाला देकर कांग्रेस को उसके ही पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई है। भाजपा का तर्क है कि जब कांग्रेस की सरकार भी नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती मानती थी, तो आज इस खतरे के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की बात पर विरोध का कोई औचित्य नहीं है।इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि नक्सलवाद का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। एक तरफ केंद्र सरकार इसे सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक भाषा और लोकतांत्रिक असहमति के नजरिए से देख रही है।अब देखने वाली बात होगी कि यह विवाद आने वाले दिनों में और कितना बढ़ता है और क्या भाजपा तथा कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर कोई सीधी बहस होती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, राहुल गांधी की चुनौती और किरेन रिजिजू के पलटवार ने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है।