अखिलेश यादव का नोटबंदी पर तीखा हमला, बोले- ‘धीमा जहर’ साबित हुआ फैसला, भाजपा ने किया महाभ्रष्टाचार

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर नोटबंदी के फैसले को लेकर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे धीमा जहर करार दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बैंकों को डूबने से बचाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर लिया गया यह फैसला वास्तव में महाभ्रष्टाचार साबित हुआ। उनके मुताबिक, नोटबंदी का असर केवल कुछ दिनों या महीनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके दुष्परिणाम आज भी देश के अलग-अलग वर्गों को प्रभावित कर रहे हैं।सपा प्रमुख ने कहा कि नोटबंदी कोई ऐसा फैसला नहीं था, जिसका असर केवल एक दिन या कुछ समय तक महसूस किया गया हो। यह एक स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर की तरह साबित हुआ, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को अंदर तक कमजोर किया। उन्होंने दावा किया कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, जो नोटबंदी की मार से पूरी तरह उबर पाया हो। छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान, मजदूर और नौकरीपेशा लोगों को इस फैसले के कारण अलग-अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।

नोटबंदी को लेकर भाजपा की आर्थिक नीतियों पर सवाल

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले को जिस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था, उसके परिणामों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार ने उस समय कालेधन पर रोक लगाने, नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे कई तर्क दिए थे। लेकिन सपा अध्यक्ष का आरोप है कि इन दावों के बावजूद आम जनता को राहत नहीं मिली और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को नुकसान उठाना पड़ा।उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के आर्थिक फैसले का आकलन केवल घोषणाओं और दावों से नहीं, बल्कि उससे आम नागरिकों के जीवन में आए बदलावों से किया जाना चाहिए। यदि किसी फैसले के कारण लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, कारोबार बंद होते हैं और परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती है, तो उस फैसले की जवाबदेही तय होनी चाहिए।सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद देशभर में कई कारखाने बंद हुए और बड़ी संख्या में लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। उनके अनुसार, इस फैसले ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम कारोबारियों को प्रभावित किया। जिन कारोबारों का संचालन नकदी के आधार पर होता था, उन्हें अचानक आई नकदी की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के सामने रोजमर्रा के लेनदेन से लेकर कर्मचारियों को वेतन देने तक की समस्याएं खड़ी हो गई थीं।अखिलेश यादव का कहना है कि अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबार और असंगठित क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आजीविका काफी हद तक रोजाना होने वाले कारोबार पर निर्भर करती है। ऐसे में अचानक लिया गया कोई बड़ा आर्थिक फैसला उनके लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने नोटबंदी को इसी तरह का फैसला बताते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा।

‘नोटबंदी ही वोटबंदी’ बनेगी, जनता नहीं भूली है फैसला

अखिलेश यादव ने अपने बयान में नोटबंदी को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए कहा कि जनता सरकार के इस फैसले को भूली नहीं है। उनका दावा है कि नोटबंदी के दौरान लोगों को जिन परेशानियों से गुजरना पड़ा, वे आज भी उनकी यादों में हैं। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में यह मुद्दा भाजपा के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रभावी साबित हो सकता है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता को आर्थिक फैसलों के नाम पर हुई परेशानियां याद हैं और इसका जवाब चुनाव में दिया जा सकता है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘नोटबंदी ही वोटबंदी’ का मुख्य कारण बनेगी। उनके इस बयान को आगामी राजनीतिक मुकाबलों के संदर्भ में भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।दरअसल, नोटबंदी का मुद्दा भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इसके बाद देशभर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली थीं। लोगों को पुराने नोट बदलने और नकदी निकालने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था। उस समय शादी-विवाह, इलाज, व्यापार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नकदी की उपलब्धता बड़ी चुनौती बन गई थी।विपक्षी दलों ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों को सबसे अधिक परेशानी हुई। वहीं, भाजपा और केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी को कालेधन, जाली मुद्रा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया जाता रहा है।

खजांची का जिक्र कर दो हजार के नोट पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान चर्चा में आए बच्चे खजांची का जिक्र करके भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दो हजार रुपये के नोट को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। सपा प्रमुख ने कहा, “दो हजार के नोट का जन्म खजांची के साथ ही हुआ था। आज खजांची पूछता है कि हमारे साथ जिसका जन्म हुआ, उस दो हजार के नोट वाले मित्र का क्या हुआ नकी इस टिप्पणी के जरिए नोटबंदी के दौरान दो हजार रुपये के नोट की शुरुआत और बाद में उसे चलन से वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाया गया। अखिलेश यादव ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकार ने जिस नोट को बड़े तामझाम के साथ शुरू किया था, आखिरकार उसे भी वापस ले लिया गया।गौरतलब है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद नकदी की जरूरत को पूरा करने के लिए दो हजार रुपये का नोट जारी किया गया था। उस समय यह नोट देश में प्रचलित सबसे बड़े मूल्यवर्ग का नोट था। हालांकि, मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद बैंकों में इन नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा दी गई थी। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया था कि दो हजार रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।दो हजार रुपये के नोट को लेकर सरकार के इस फैसले पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। विपक्षी नेताओं ने पूछा था कि जिस नोट को नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या दूर करने के लिए जारी किया गया था, उसे कुछ वर्षों बाद वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी। अखिलेश यादव की ताजा टिप्पणी भी इसी राजनीतिक बहस को दोबारा सामने लाती है।

आर्थिक फैसलों को लेकर फिर आमने-सामने भाजपा और सपा

अखिलेश यादव के इस बयान के बाद नोटबंदी को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। सपा अध्यक्ष लगातार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को निशाने पर लेते रहे हैं। उनके ताजा बयान में रोजगार, कारोबार, छोटे उद्योगों और आम जनता की आर्थिक परेशानियों को प्रमुखता दी गई है।राजनीतिक दृष्टि से भी नोटबंदी का मुद्दा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आम लोगों के आर्थिक जीवन से रहा है। विपक्ष इस फैसले को सरकार की नीतिगत विफलता बताता है, जबकि भाजपा इसे अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम बताती रही है।अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि नोटबंदी का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, इस फैसले से प्रभावित लोगों की समस्याएं और रोजगार का सवाल आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए नोटबंदी को धीमा जहर और महाभ्रष्टाचार करार दिया।