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झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन नामकुम के जियाडा भवन से होगा

News-Desk by News-Desk
November 21, 2026
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झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन नामकुम के जियाडा भवन से होगा

रांची। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग का संचालन शुरुआती दौर में अस्थायी व्यवस्था के तहत रांची के नामकुम स्थित जियाडा भवन से किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए भवन में जगह चिह्नित कर ली है। आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहीं से इसके कामकाज का संचालन किया जाएगा।राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन झारखंड में विश्वविद्यालयों से जुड़ी शैक्षणिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इस आयोग को स्थापित करने की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विभाग की ओर से आयोग के संचालन के लिए अस्थायी कार्यालय की व्यवस्था भी तय कर दी गई है।

गठन की प्रक्रिया में जुटा विभाग

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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के गठन के लिए जरूरी प्रशासनिक और संस्थागत तैयारियां की जा रही हैं। विभाग का प्रयास है कि आयोग का गठन शीघ्र किया जाए, ताकि इसके संचालन से संबंधित कार्य शुरू हो सकें।आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी जिम्मेदारियों और कामकाज को लेकर आगे की व्यवस्था स्पष्ट होगी। फिलहाल विभाग की ओर से कार्यालय के लिए स्थान चिह्नित करना शुरुआती तैयारियों का हिस्सा है। नामकुम स्थित जियाडा भवन में जगह उपलब्ध कराए जाने से आयोग के संचालन के लिए अस्थायी आधार तैयार हो गया है।राज्य में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित प्रक्रियाओं को एक संस्थागत ढांचा मिलने की उम्मीद है। हालांकि आयोग के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी गठन के बाद ही स्पष्ट होगी।

नामकुम के जियाडा भवन में बनेगा अस्थायी कार्यालय

आयोग के संचालन के लिए रांची के नामकुम स्थित जियाडा भवन में जगह चिह्नित की गई है। शुरुआत में आयोग इसी भवन से काम करेगा। अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्यालय उपलब्ध कराने का उद्देश्य आयोग के गठन के बाद उसके कामकाज को शुरू करने के लिए जरूरी आधार तैयार करना है।किसी नए संस्थान के संचालन के लिए कार्यालय, कर्मचारियों और प्रशासनिक सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यक होती है। ऐसे में जियाडा भवन में स्थान चिह्नित किए जाने को आयोग की स्थापना से जुड़ी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। इससे आयोग के गठन के बाद कार्यालय संबंधी व्यवस्था को लेकर शुरुआती अड़चनें कम हो सकती हैं।फिलहाल यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर तय की गई है। आगे चलकर आयोग के स्थायी कार्यालय को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, इस संबंध में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विभाग की प्राथमिकता फिलहाल आयोग के गठन और उसके प्रारंभिक संचालन की व्यवस्था तैयार करने पर है।

विश्वविद्यालयों से जुड़ी नियुक्तियों पर रहेगी नजर

राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन को उच्च शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक पदों से संबंधित नियुक्तियां उच्च शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा होती हैं। इन पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और निर्धारित नियमों के अनुरूप होना जरूरी है।आयोग के गठन से विश्वविद्यालयों से जुड़ी सेवा और नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं को एक अलग संस्थागत मंच मिल सकता है। इससे नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की संभावना है। हालांकि आयोग किन पदों के लिए किस प्रकार की चयन प्रक्रिया अपनाएगा और उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, इसका विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।झारखंड में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों की जरूरत भी महत्वपूर्ण विषय रही है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता का असर पढ़ाई, शोध और शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ता है। ऐसे में सेवा आयोग की स्थापना को लेकर विभाग की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया को उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थागत विकास के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

आयोग के गठन के बाद स्पष्ट होगी आगे की कार्ययोजना

राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके कामकाज की विस्तृत रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, प्रशासनिक ढांचा, कर्मचारियों की व्यवस्था तथा कार्यक्षेत्र जैसे विषय इसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी बिंदुओं पर अंतिम जानकारी आयोग के गठन और विभागीय निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगी।फिलहाल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संचालन के लिए नामकुम स्थित जियाडा भवन में स्थान चिह्नित किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार आयोग को स्थापित करने की दिशा में प्रशासनिक तैयारियां आगे बढ़ा रही है।झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़ी नियुक्तियों और सेवा संबंधी मामलों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आयोग का गठन कब तक पूरा होता है और अस्थायी कार्यालय से इसका नियमित कामकाज कब शुरू किया जाता है।

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