नई दिल्ली। यस बैंक और उसके 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पिछले महीने 15 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने बैंक को बड़ा झटका देते हुए इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के फैसले को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा था, जिसमें बैंक के करीब 8,400 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने की कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। अब यस बैंक ने एक बार फिर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस घटनाक्रम के बाद बैंक और बॉन्डधारकों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर फिर से कानूनी चर्चा तेज हो गई है।AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का मामला भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण विवादों में शामिल रहा है। इसका संबंध वर्ष 2020 में यस बैंक के वित्तीय संकट और उसके पुनर्गठन से जुड़ा है। उस समय बैंक की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित संस्थाओं की ओर से कई कदम उठाए गए थे। इसी प्रक्रिया के दौरान बैंक के AT-1 बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ कर दिया गया था। इस फैसले से प्रभावित निवेशकों ने कानूनी चुनौती दी थी।
मार्च 2020 में हुआ था 8,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड का राइट-ऑफ
इस पूरे विवाद की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी, जब यस बैंक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था। बैंक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी दौरान बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का फैसला लिया था। इसका मतलब था कि इन बॉन्ड में निवेश करने वाले लोगों और संस्थागत निवेशकों की मूल निवेश राशि समाप्त कर दी गई।यस बैंक ने दिसंबर 2016 में 3,000 करोड़ रुपये और अक्टूबर 2017 में 5,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड जारी किए थे। इस तरह इन दोनों चरणों में जारी बॉन्ड की कुल राशि 8,415 करोड़ रुपये थी। बैंक की पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इन बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ कर दिया गया। इस फैसले से निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने इसे कानूनी चुनौती दी।निवेशकों की ओर से दलील दी गई कि बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर को पुनर्गठन योजना लागू होने के बाद इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का अधिकार नहीं था। इस विवाद में बॉन्डधारकों की ओर से ट्रस्टी और अन्य संबंधित पक्षों ने अदालत का रुख किया। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 20 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने बॉन्ड राइट-ऑफ करने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद यस बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की थी अपील?
15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यस बैंक, RBI और केंद्र सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के अनुसार, पुनर्गठन योजना प्रभावी होने के बाद बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के पास इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का अधिकार नहीं था।इस फैसले से उन निवेशकों को राहत मिली, जिनकी रकम AT-1 बॉन्ड में फंसी हुई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बॉन्ड पर सालाना कूपन भुगतान सूचना ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी रहेगा। यानी अदालत के फैसले का असर केवल मूल निवेश की राशि तक सीमित नहीं था, बल्कि बॉन्ड से जुड़े भुगतान संबंधी दायित्व भी महत्वपूर्ण बने रहे।
अब एक्सिस ट्रस्टी ने दाखिल की अवमानना याचिका
इस मामले में ताजा घटनाक्रम 6 नवंबर 2026 को सामने आया, जब एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली पार्टी यस बैंक नहीं, बल्कि बॉन्डधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज है। ट्रस्टी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के फैसले के बावजूद बैंक ने बॉन्ड को बहाल करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए हैं।लाइव मिंट की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्टी ने अदालत से 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को बहाल करने संबंधी अपने फैसले का पालन कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। ट्रस्टी का कहना है कि बैंक को अदालत के आदेश के अनुरूप बॉन्डधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।इससे पहले 28 अक्टूबर को एक्सिस ट्रस्टी ने यस बैंक को पत्र भेजकर तीन कार्यदिवस के भीतर बॉन्ड बहाल करने और जरूरी कॉरपोरेट कार्रवाई पूरी करने को कहा था। ट्रस्टी ने चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय में ऐसा नहीं होने पर बैंक और उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।इसके जवाब में यस बैंक ने 30 अक्टूबर को कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है और उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, बैंक ने जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना किए जाने के आरोप को खारिज किया। बैंक का कहना था कि वह फैसले और उसके प्रभावों की विस्तृत समीक्षा कर रहा है तथा कानून के तहत जरूरी और अनुमत कदम उठाएगा।
बैंक के सामने पूंजी और भुगतान की चुनौती
8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को दोबारा बहाल करने का मुद्दा यस बैंक के लिए केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इसका असर बैंक की वित्तीय स्थिति और पूंजी पर्याप्तता पर भी पड़ सकता है। यदि बॉन्ड बैंक की देनदारियों में दोबारा शामिल होते हैं तो उसकी बैलेंस शीट और पूंजी अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है।AT-1 बॉन्ड सामान्य बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम वाले वित्तीय साधन होते हैं। बैंक इन्हें अपनी अतिरिक्त पूंजी के रूप में जारी करते हैं। इन पर निवेशकों को निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज या कूपन भुगतान मिलता है। हालांकि, बैंकिंग संकट की स्थिति में इन बॉन्ड में निवेश करने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि AT-1 बॉन्ड को निवेश की दृष्टि से जोखिमपूर्ण माना जाता है।यस बैंक के मामले में बॉन्डधारक चाहते हैं कि अदालत के फैसले के अनुसार उनकी निवेश राशि और उससे जुड़े अधिकार बहाल किए जाएं। दूसरी ओर, बैंक इस फैसले के वित्तीय और कानूनी प्रभावों का आकलन कर रहा है।इस पूरे विवाद में एक अहम पहलू सालाना कूपन भुगतान का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि बॉन्ड पर सालाना कूपन भुगतान सूचना ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रभावित नहीं होगा। हालांकि, भुगतान की शर्तों और बैंक के अधिकारों को लेकर भी विवाद बना हुआ है।
निवेशकों की नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर
अब एक्सिस ट्रस्टी की अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। अदालत को यह देखना होगा कि बैंक ने 15 अक्टूबर के फैसले का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या बॉन्डधारकों की मांगों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की गई है।यस बैंक के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ उसे अदालत के फैसले का पालन करना है तो दूसरी तरफ अपनी वित्तीय स्थिति और पूंजी प्रबंधन को भी ध्यान में रखना है। वहीं, बॉन्डधारक अपने निवेश से जुड़े अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं।फिलहाल, 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड का विवाद एक नए कानूनी चरण में पहुंच गया है। वर्ष 2020 में शुरू हुआ यह मामला पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद बैंक की जवाबदेही और अदालत के आदेश के अनुपालन का सवाल केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि यस बैंक को बॉन्ड बहाली के लिए किन कदमों का पालन करना होगा और निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
