नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के तहत लागू पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में गिरावट दर्ज किए जाने और इसके 204 पर पहुंचने के बाद आयोग की ग्रैप उप-समिति ने यह निर्णय लिया। इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर के लोगों के साथ-साथ निर्माण कार्यों और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।पिछले कुछ समय से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ था। हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से ग्रैप के तहत अलग-अलग चरणों में प्रतिबंध लागू किए गए थे। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद अब तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया है।CAQM की ग्रैप उप-समिति ने दैनिक वायु गुणवत्ता की समीक्षा करने के बाद यह कदम उठाया। आयोग के मुताबिक, दिल्ली के AQI में दर्ज की गई गिरावट को देखते हुए GRAP-3 के तहत लागू प्रतिबंधों को जारी रखना आवश्यक नहीं समझा गया। हालांकि, प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर दोबारा प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।
AQI में सुधार के बाद लिया गया फैसला
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग चरणबद्ध तरीके से ग्रैप लागू करता है। इसके तहत प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। GRAP-3 तब लागू किया जाता है, जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाती है और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता होती है।मंगलवार को दिल्ली का दैनिक AQI घटकर 204 पर पहुंच गया। वायु गुणवत्ता में आए इस सुधार के बाद आयोग की उप-समिति ने बैठक कर मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण की पाबंदियां वापस लेने का निर्णय किया गया।AQI का स्तर 204 होना इस बात का संकेत है कि प्रदूषण की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। हालांकि, यह स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्धारित मानकों के अनुसार 201 से 300 के बीच का AQI खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में दिल्ली की हवा में सुधार के बावजूद प्रदूषण को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है।
निर्माण कार्यों को मिलेगी राहत
GRAP-3 के तहत लागू प्रतिबंधों का सबसे अधिक प्रभाव निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पड़ता है। इस चरण में धूल और प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसके कारण निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों, ठेकेदारों, बिल्डरों और अन्य कारोबारियों को आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।अब तीसरे चरण की पाबंदियां हटने से प्रतिबंधित निर्माण गतिविधियों को निर्धारित नियमों और सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार फिर से शुरू करने का रास्ता साफ होगा। इससे उन परियोजनाओं को भी गति मिल सकती है, जिनका काम प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुआ था।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निर्माण स्थलों पर प्रदूषण फैलाने की पूरी छूट मिल गई है। धूल नियंत्रण, निर्माण सामग्री को ढककर रखने, मलबे का उचित निस्तारण और प्रदूषण रोकने के अन्य निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा।
लोगों और कारोबारियों को मिलेगी राहत
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण लागू प्रतिबंधों का असर आम लोगों के साथ-साथ कारोबार और परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ता है। GRAP-3 लागू होने के दौरान कई गतिविधियों पर रोक और कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। इससे दैनिक कामकाज प्रभावित होता है।अब तीसरे चरण की पाबंदियां हटने से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका काम निर्माण गतिविधियों और उनसे जुड़ी सेवाओं पर निर्भर है। इसके अलावा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को भी पहले की तुलना में सामान्य रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए भी यह फैसला राहत देने वाला है, क्योंकि प्रदूषण के कारण लंबे समय से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा था। हालांकि, लोगों को यह समझना होगा कि GRAP-3 हटने का अर्थ प्रदूषण का पूरी तरह समाप्त होना नहीं है।
प्रदूषण पर निगरानी जारी रहेगी
CAQM की ओर से पाबंदियां हटाने के बावजूद वायु गुणवत्ता की निगरानी जारी रहेगी। मौसम में बदलाव, हवा की गति, तापमान और अन्य परिस्थितियों का प्रदूषण के स्तर पर सीधा असर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में हवा की गति कम होने और वातावरण में प्रदूषक तत्वों के जमा होने से प्रदूषण दोबारा बढ़ सकता है।इसी वजह से प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के लिए जरूरी है कि वे प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों को लगातार जारी रखें। सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण, कचरा जलाने पर रोक और निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण रहेगा।विशेषज्ञों के अनुसार, केवल प्रतिबंध लगाना ही प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।
GRAP के अन्य चरणों पर भी रहेगी नजर
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP को चार चरणों में लागू किया जाता है। प्रत्येक चरण में AQI की स्थिति के अनुसार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया जाता है। पहले चरण में अपेक्षाकृत कम गंभीर स्थिति के लिए उपाय किए जाते हैं, जबकि प्रदूषण बढ़ने पर दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।GRAP-3 हटाए जाने के बाद भी पहले से लागू अन्य जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपाय और नियम प्रभावी रहेंगे। आयोग ने परिस्थितियों के अनुसार आगे निर्णय लेने की व्यवस्था रखी है।कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में AQI के 204 पर पहुंचने के बाद GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला लोगों और कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि, हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में लापरवाही नहीं बरती जा सकती। आने वाले दिनों में AQI का स्तर किस दिशा में जाता है, इसी के आधार पर आगे की स्थिति तय होगी।















