नई दिल्ली। रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाने वाले ग्राहकों के लिए सर्विस चार्ज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि रेस्टोरेंट को ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। यानी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के बावजूद पहले से लागू आदेश पर रोक नहीं लगी है। ऐसे में रेस्टोरेंट ग्राहकों की सहमति के बिना खाने के बिल में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ सकते।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया। अदालत ने बताया कि 28 मार्च 2025 को एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ रेस्टोरेंट संगठनों को कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है। इस मामले में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने अपील दाखिल की है।अदालत ने दोनों संगठनों की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रेस्टोरेंट को अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की छूट मिल गई है। पहले दिए गए फैसले पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं हुआ है। इसलिए ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज लेने पर रोक बरकरार है।
सरकार की ओर से अदालत में उठाया गया मुद्दा
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश के फैसले के बावजूद कुछ प्रतिष्ठानों में यह प्रक्रिया जारी है। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि रेस्टोरेंट पहले अपील लंबित होने का हवाला देकर सर्विस चार्ज वसूलने की बात कह रहे थे। अब जब उनकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार हो गई है, तो वे इस आधार पर भी शुल्क वसूलने की कोशिश कर सकते हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील स्वीकार करने का अर्थ अंतरिम राहत देना नहीं है।पीठ ने कहा कि उसने रेस्टोरेंट संगठनों के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। अदालत की इस टिप्पणी से यह साफ हो गया कि अपील पर अंतिम फैसला आने तक 28 मार्च 2025 का आदेश प्रभावी रहेगा।
सर्विस चार्ज को लेकर क्या है पूरा विवाद?
रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल में कई बार खाने-पीने की वस्तुओं की कीमत के अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया जाता है। यह शुल्क आमतौर पर कर्मचारियों की सेवा, उनके योगदान या स्टाफ वेलफेयर के नाम पर लिया जाता है। कई मामलों में यह राशि बिल में अपने आप जुड़ जाती है और ग्राहक को इसका भुगतान करना पड़ता है।इसी व्यवस्था को लेकर ग्राहकों की शिकायतें सामने आई थीं। उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें बिना स्पष्ट सहमति के अतिरिक्त शुल्क देने के लिए बाध्य किया जाता है। कई बार ग्राहक यह भी समझ नहीं पाते कि सर्विस चार्ज कोई सरकारी कर है या रेस्टोरेंट की ओर से लगाया गया अतिरिक्त शुल्क।इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 4 जुलाई 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में होटल और रेस्टोरेंट को बिल में अपने आप या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने से रोका गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि ग्राहकों को इस शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
28 मार्च 2025 के फैसले में क्या कहा गया था?
CCPA के दिशा-निर्देशों को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन संगठनों का कहना था कि सर्विस चार्ज होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है। उनके मुताबिक, इस शुल्क का उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना और उनके योगदान को सम्मानित करना है।इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 28 मार्च 2025 को फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने रेस्टोरेंट संगठनों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं और CCPA के दिशा-निर्देशों को वैध माना था।अदालत ने कहा था कि रेस्टोरेंट ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। किसी ग्राहक की इच्छा के बिना बिल में यह रकम जोड़ना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि ग्राहक अपनी इच्छा से टिप या अतिरिक्त राशि देना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।एकल पीठ ने यह भी माना था कि सर्विस चार्ज को अनिवार्य रूप से वसूलने की व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए भ्रम पैदा कर सकती है। ग्राहक इसे सरकारी कर या अनिवार्य शुल्क समझ सकते हैं, जबकि यह स्वैच्छिक भुगतान होना चाहिए।
CCPA के दिशा-निर्देशों में क्या प्रावधान हैं?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक के बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। इस शुल्क को किसी दूसरे नाम से वसूलने की भी अनुमति नहीं है। ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सर्विस चार्ज देना पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर है।दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सर्विस चार्ज देने से इनकार करने पर किसी ग्राहक को रेस्टोरेंट में प्रवेश या सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर उस कुल राशि पर जीएसटी लगाने की व्यवस्था भी प्रतिबंधित है।इसका सीधा मतलब है कि ग्राहक से अतिरिक्त राशि तभी ली जा सकती है, जब वह अपनी इच्छा से इसका भुगतान करना चाहे। केवल मेन्यू में सर्विस चार्ज का उल्लेख कर देने से उसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
रेस्टोरेंट संगठनों की दलील और ग्राहकों के अधिकार
रेस्टोरेंट संगठनों का पक्ष रहा है कि सर्विस चार्ज कर्मचारियों के हितों और उनके कल्याण से जुड़ा है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अतिरिक्त आमदनी मिलती है। वहीं उपभोक्ता पक्ष का तर्क है कि किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ग्राहक की सहमति से ही होना चाहिए।दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि केवल यह दावा करना पर्याप्त नहीं है कि सर्विस चार्ज कर्मचारियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए संबंधित संगठनों को यह भी बताना होगा कि वसूली गई राशि किस तरह कर्मचारियों तक पहुंचती है।अब खंडपीठ के सामने रेस्टोरेंट संगठनों की अपील पर आगे सुनवाई होगी। हालांकि, फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने के कारण पहले से लागू प्रतिबंध प्रभावी है।
ग्राहक बिल में सर्विस चार्ज देखकर क्या करें?
अदालत के फैसले और CCPA के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि बिल में यह शुल्क अपने आप जोड़ दिया गया है, तो ग्राहक रेस्टोरेंट से इसे हटाने का अनुरोध कर सकता है। रेस्टोरेंट केवल इस आधार पर ग्राहक को सेवा देने से इनकार नहीं कर सकता कि उसने सर्विस चार्ज देने से मना कर दिया है।हालांकि, ग्राहक अपनी इच्छा से कर्मचारी को टिप या अतिरिक्त राशि देना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। कानून और अदालत के फैसले में स्वैच्छिक भुगतान पर रोक नहीं है।दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा स्पष्टीकरण से यह बात फिर स्पष्ट हो गई है कि रेस्टोरेंट संगठनों की अपील लंबित होने के बावजूद अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं है। अब इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी, लेकिन तब तक ग्राहकों की सहमति के बिना सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक जारी रहेगी।















