नई दिल्ली। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वाहन मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों के तहत वाहनों की उम्र और उनके भारत स्टेज (BS) एमिशन स्टैंडर्ड के आधार पर पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि निर्धारित की है। इसके मुताबिक, छह साल तक पुराने BS-6 मानक वाले निजी वाहनों को अब हर तीन महीने या छह महीने में प्रदूषण जांच कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनका पीयूसी सर्टिफिकेट तीन साल तक वैध रहेगा।सरकार की ओर से यह बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के तहत किया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य नए और अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों पर बार-बार प्रमाणपत्र बनवाने का बोझ कम करना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी वाहनों को तीन साल की पीयूसी वैधता मिल गई है। वाहन की श्रेणी, उम्र और उत्सर्जन मानक के अनुसार अलग-अलग अवधि तय की गई है।
छह साल तक पुराने निजी BS-6 वाहनों को बड़ी राहत
नए नियमों के तहत निजी श्रेणी के BS-6 मानक वाले वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता तीन साल निर्धारित की गई है। यह सुविधा उन वाहनों को मिलेगी, जिनकी पहली रजिस्ट्रेशन तारीख से उम्र छह साल तक है। इसमें निजी कारों और दोपहिया वाहनों जैसे गैर-परिवहन वाहनों को शामिल किया गया है।पहले वाहन मालिकों को निर्धारित अवधि के बाद प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। अब नए नियमों के लागू होने से छह साल तक पुराने BS-6 निजी वाहनों के मालिकों को हर बार कुछ महीनों में प्रमाणपत्र रिन्यू कराने के लिए केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय और बार-बार होने वाला खर्च भी कम हो सकता है।हालांकि, जैसे-जैसे वाहन पुराना होगा, उसके लिए पीयूसी जांच की अवधि भी कम होती जाएगी। छह साल से अधिक और दस साल तक पुराने निजी BS-6 वाहनों को हर एक साल में पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा। वहीं, दस साल से अधिक पुराने BS-6 निजी वाहनों के लिए हर छह महीने में नया पीयूसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।इस तरह सरकार ने वाहन की उम्र को प्रदूषण जांच की आवृत्ति से जोड़ दिया है। नई व्यवस्था के तहत नए वाहनों को लंबी वैधता मिलेगी, जबकि पुराने वाहनों की नियमित जांच जारी रहेगी।
कमर्शियल वाहनों के लिए अलग नियम
सरकार ने निजी वाहनों के साथ-साथ व्यावसायिक यानी ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए भी पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता में बदलाव किया है। हालांकि, कमर्शियल वाहनों को निजी वाहनों के मुकाबले कम अवधि की छूट दी गई है।नए नियमों के अनुसार, छह साल तक पुराने BS-6 मानक वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट दो साल तक वैध रहेगा। छह साल से अधिक और दस साल तक पुराने व्यावसायिक वाहनों को हर साल प्रदूषण जांच करानी होगी। वहीं, दस साल से अधिक पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए हर छह महीने में पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।इस बदलाव के जरिए सरकार ने निजी और व्यावसायिक वाहनों के इस्तेमाल तथा उनकी श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की है। व्यावसायिक वाहनों का सड़क पर नियमित और अधिक उपयोग होने के कारण उनके लिए प्रदूषण जांच की अवधि निजी वाहनों से अलग रखी गई है।
BS-1, BS-2 और BS-3 वाहनों के नियम भी जानिए
नए नियमों में केवल BS-6 वाहनों की वैधता ही नहीं बदली गई है, बल्कि पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए भी स्पष्ट अवधि निर्धारित की गई है।BS-1, BS-2 और BS-3 मानक वाले सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता तीन महीने रखी गई है। वहीं, BS-4 मानक वाले वाहनों के लिए यह अवधि छह महीने होगी। यानी पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के मालिकों को नियमित अंतराल पर प्रदूषण जांच कराकर प्रमाणपत्र बनवाना होगा।सरकार का मानना है कि वाहन की उम्र और उत्सर्जन मानक के आधार पर जांच की अवधि निर्धारित करने से प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इससे नए वाहनों के मालिकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी, जबकि पुराने वाहनों के उत्सर्जन पर निगरानी बनी रहेगी।
पुराने PUC सर्टिफिकेट पर क्या होगा असर?
नए नियम लागू होने के बाद वाहन मालिकों के मन में यह सवाल भी है कि पहले से बने पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था भी स्पष्ट की है।नियमों के मुताबिक, संशोधन लागू होने से पहले जारी किए गए पीयूसी सर्टिफिकेट पर नई वैधता अवधि तुरंत लागू नहीं होगी। ऐसे प्रमाणपत्रों पर संशोधित नियमों का लाभ या नई अवधि पहली बार रिन्यू कराने के समय लागू होगी।इसके अलावा, प्रमाणपत्र की वैधता की गणना को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यदि कोई वाहन मालिक मौजूदा पीयूसी सर्टिफिकेट की समाप्ति से दस दिन पहले के भीतर रिन्यूअल के लिए आवेदन करता है, तो नया प्रमाणपत्र पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से प्रभावी होगा। वहीं, यदि प्रमाणपत्र समाप्त होने के बाद रिन्यूअल कराया जाता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता रिन्यूअल की तारीख से शुरू होगी।इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर होने वाली उलझन को कम करना और रिन्यूअल प्रक्रिया को स्पष्ट बनाना है।
नए PUC नियमों से वाहन मालिकों को क्या फायदा?
सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक राहत उन लोगों को मिलने की उम्मीद है, जिनके पास छह साल तक पुराने BS-6 मानक वाले निजी वाहन हैं। उन्हें अब बार-बार प्रदूषण जांच केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इससे समय की बचत होगी और पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया भी पहले के मुकाबले आसान हो सकती है।हालांकि, वाहन मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि तीन साल की वैधता केवल निर्धारित श्रेणी के BS-6 निजी वाहनों के लिए है। अन्य वाहनों पर उनकी उम्र और उत्सर्जन मानक के अनुसार अलग-अलग नियम लागू होंगे।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी मोटर वाहनों के लिए वैध पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य रहेगा। यह प्रमाणपत्र राज्य सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी या प्रदूषण जांच केंद्र से जारी अथवा रिन्यू कराया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वाहन चालक को अधिकृत अधिकारियों के सामने वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह बदलाव वाहन मालिकों की सुविधा और प्रदूषण नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। नए BS-6 निजी वाहनों को तीन साल की वैधता मिलने से जहां बार-बार जांच कराने की जरूरत कम होगी, वहीं पुराने वाहनों के लिए नियमित प्रदूषण जांच की व्यवस्था जारी रहेगी। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपने वाहन का BS मानक, पहली रजिस्ट्रेशन तारीख और पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता जांचकर नए नियमों के अनुसार उसका रिन्यूअल कराएं।















