बैंकर्स जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाए–डीएम

• केन्द्र/राज्य सरकार की ऋण से सम्बंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार- प्रसार कराया जाय–डीएम
• सम्भावित बाद प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प लगाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित कराया जाय–डीएम

फतेहपुर:  जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2025–26 के चतुर्थ त्रैमास में दिनांक 31.03.2026 में जनपद फतेहपुर का ऋण जमानुपात 50.49 रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाए एवं जिन बैंकों का ऋण जमानुपात कम है, वह कार्ययोजना बनाकर ऋण जमानुपात बढ़ाए और कार्ययोजना से आरबीआई को भी अवगत कराए। बैठक मे वार्षिक ऋण योजना(2025–26), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की प्रगति वित्तीय समावेशन, साक्षरता एवं जागरूकता अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की प्रगति, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, किसान क्रेडिट कार्ड, आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र के क्रियाकलापों का अनुश्रवण आदि की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवेदको के ऋण स्वीकृत हो गए है उनको तत्काल वितरित करें, साथ ही जो आवेदन लंबित है, का नियमानुसार निस्तारण ससमय कराया जाय एवं जितने भी आवेदन लंबित है, का कारण सहित रिपोर्ट से अवगत कराए। उन्होंने कहा कि जनपद में संभावित बाढ़ क्षेत्रों में जिला कृषि अधिकारी, बैंकर्स, बीमा कंपनी आपस में समन्वय बनाकर 15 दिवस के अन्दर कैंप लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय कृषकों को आच्छादित कराया जाए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत जिन बैंकों के आवेदन लंबित है, के साथ जिला उद्यान अधिकारी, एलडीएम के साथ समन्वय बनाकर लंबित आवेदनों का निस्तारण कराए। वित्तीय समावेशन, साक्षरता एवं जागरूकता अभियान से संबंधित एजेंसी जागरूकता अभियान करती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को वित्तीय समावेशन वाली योजनाओं से आच्छादित कराए एवं कैम्पवार योजनाओं से संबंधित कराए गए आवेदनों की रिपोर्ट से अवगत कराए। उन्होंने उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देशित किया ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को समूह से जोड़ा जाय। साथ ही ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लिंकेज भी कराया जाय। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि के जो आवेदन स्वीकृत हो गए है, के लिए बैंकर्स आने वाले बुधवार को लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें, के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायिक अपने स्तर से नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के ईओ को निर्देशित करे कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को बुधवार को संबंधित बैंकe अवश्य भेजे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित ऋण से सम्बंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाय, ताकि जनपदवासी स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। उन्होंने आरसेटी द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षुओं को संबंधित विभाग से समन्वय बनाते हुए बैंक क्रेडिट लिंकेज कराया जाय। उन्होंने आरसेटी के निदेशक से कहा कि जिनका प्रशिक्षण होता है वह किस रोजगार/स्वरोजगार से जुड़े है कि रिपोर्ट से अवगत कराए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री पवन कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, आरबीआई प्रतिनिधि, एलडीएम, उपायुक्त उद्योग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी समस्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सहित संबंधित उपस्थित रहे ।