कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बुलडोजर कार्रवाई की गई। गुरुवार सुबह कोलकाता नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुलडोजर लेकर पहुंची और फुटपाथ पर बने अस्थायी बांस के ढांचे को हटाने का काम शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भाजपा और टीएमसी आमने-सामने आ गई हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। एक तरफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी सरकार और उसके नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी भी भाजपा और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बुलडोजर पहुंचने की घटना को राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, कोलकाता के कालीघाट इलाके में स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर फुटपाथ पर बांस का एक अस्थायी ढांचा बनाया गया था। नगर निगम की टीम ने इसी ढांचे को हटाने के लिए कार्रवाई की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर की मदद से बांस के खंभों और अन्य अस्थायी निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा आवास की बाहरी दीवार के पास लगे लोहे के गेट को भी हटाने की कार्रवाई की गई। इसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया।
नगर निगम की ओर से इस कार्रवाई के पीछे अतिक्रमण हटाने की दलील दी गई। प्रशासन का कहना था कि फुटपाथ आम लोगों के पैदल चलने के लिए होता है, लेकिन वहां अस्थायी ढांचा खड़ा होने के कारण राहगीरों को परेशानी हो रही थी। इसी वजह से फुटपाथ को खाली कराने का निर्णय लिया गया। हालांकि, इस कार्रवाई का समय और इससे पहले हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है।
इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से अलग पक्ष सामने आया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बनाया गया अस्थायी ढांचा किसी निजी कब्जे के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। टीएमसी प्रवक्ता अर्का नाग के मुताबिक, जब अभिषेक बनर्जी को जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी, तब पश्चिम बंगाल सुरक्षा निदेशालय की ओर से सुरक्षाकर्मियों की सुविधा के लिए यह ढांचा तैयार कराया गया था। इसमें सुरक्षा में तैनात जवानों के बैठने और ड्यूटी करने की व्यवस्था की गई थी।
टीएमसी का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था वापस लिए जाने के बाद इस ढांचे की जरूरत नहीं रह गई थी और इसे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। पार्टी के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के कर्मचारियों ने बुधवार को ही ढांचे को हटाने का काम शुरू कर दिया था। इसके बावजूद अगले दिन नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से कार्रवाई पूरी कर दी।
दरअसल, अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर हुई यह कार्रवाई उस समय हुई है, जब वह खुद को लेकर पुलिस की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करके उनके आवास के आसपास निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपने खिलाफ जासूसी और संभावित हमले की तैयारी से जोड़कर देखा था।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके आवास के आसपास पुलिस की गतिविधियां संदिग्ध हैं। उनका कहना था कि इससे पहले भी इसी तरह की गतिविधियां देखी गई थीं और उसके बाद सात नवंबर को उनके आवास के बाहर हंगामे की घटना हुई थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके खिलाफ दोबारा किसी तरह की हिंसक कार्रवाई की योजना बनाई जा सकती है।
टीएमसी महासचिव ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब उनके आवास के बाहर हुई घटना को लेकर शिकायतें की गई हैं, तो अब तक आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि, पुलिस की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बुलडोजर कार्रवाई को पिछले दिनों हुए विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, उनके जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान कालीघाट इलाके में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी और झड़प की खबरें सामने आई थीं। मामला इतना बढ़ गया था कि इलाके में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके आवास को निशाना बनाने और उन पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने भाजपा समर्थकों पर पास स्थित टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया था। दूसरी तरफ, इस घटनाक्रम के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास के बाहर धरना भी दिया था। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस होने की खबरें सामने आई थीं।
मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा को निशाने पर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा समर्थकों की ओर से उनके परिवार के सदस्य के आवास को निशाना बनाया गया। ममता बनर्जी ने आक्रामक अंदाज में भाजपा को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर भाजपा के पास बुलडोजर हैं तो वे सभी बुलडोजर लेकर आएं। उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर दिखाया जाए। उनके इस बयान के बाद भी राजनीतिक माहौल गरमाया रहा।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुवेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच मुकाबला लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सुवेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का असर राज्य की सियासत पर साफ दिखाई देता है।
भाजपा लगातार टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर सवाल उठाती रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाती रही है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर हुई बुलडोजर कार्रवाई ने दोनों दलों के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है।
हालांकि, इस कार्रवाई को सीधे तौर पर सुवेंदु अधिकारी के किसी व्यक्तिगत आदेश से जोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। नगर निगम की ओर से इसे फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया गया है। इसलिए इस मामले में प्रशासनिक दलील और राजनीतिक आरोपों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
फिलहाल अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचे को हटा दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल फुटपाथ खाली कराने की प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव का नया अध्याय बनेगा? आने वाले दिनों में सुवेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी की ओर से इस मुद्दे पर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर सबकी नजर रहेगी।
