लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन सभागार में जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत स्वगणना और घर-घर गणना अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जनगणना के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा और तस्वीर जनगणना से प्राप्त होने वाले आंकड़ों के आधार पर तय होगी। प्रदेश के किस क्षेत्र में स्कूल और अस्पताल की आवश्यकता है, कहां नई सड़कें बनाई जानी चाहिए और किन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इन सभी जरूरतों का सही आकलन सटीक जनगणना के माध्यम से ही संभव होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल लोगों की संख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भविष्य की विकास योजनाओं की आधारशिला है। इसके माध्यम से सरकार को प्रदेश की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। जनसंख्या से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध होने पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार कर सकेगी। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से अभियान को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा कराने की अपील की।सीएम योगी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि गणना के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार आंकड़ों में किसी व्यक्ति या परिवार का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी होती है। इसलिए जनगणना के दौरान प्रत्येक पात्र व्यक्ति और परिवार की जानकारी सही तरीके से दर्ज करना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करेंगे जनगणना के आंकड़े
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में विकास की अगली दशक की तस्वीर जनगणना से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर तैयार होगी। सरकार को यह जानना जरूरी है कि किस इलाके में कितनी आबादी है और वहां के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। इसी जानकारी के आधार पर विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी क्षेत्र में यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो वहां स्कूलों की जरूरत का आकलन किया जा सकता है। इसी तरह किसी इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है तो वहां अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता को समझा जा सकता है। जिन क्षेत्रों में सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, वहां विकास कार्यों की योजना तैयार करने में भी जनगणना के आंकड़े उपयोगी साबित होंगे।जनगणना से प्राप्त जानकारी प्रशासन को यह समझने में मदद करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विकास की स्थिति कैसी है। किन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जरूरी है और किन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रहा है, इसका आकलन करने में भी आंकड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का निर्माण अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। यदि सरकार के पास किसी क्षेत्र की आबादी और जरूरतों की सही जानकारी होगी तो संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
कोई भी पात्र व्यक्ति जनगणना से नहीं छूटना चाहिए
सीएम योगी ने जनगणना अभियान में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गणना के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति की जानकारी सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के लाभ और विकास की प्राथमिकताएं तय करने में इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़ों में दर्ज नहीं होने का खामियाजा कई बार लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में जनगणना की प्रक्रिया को केवल एक औपचारिक सरकारी कार्य समझकर पूरा नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक और परिवार के हित से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है।उन्होंने अभियान से जुड़े लोगों से अपील की कि वे घर-घर जाकर गणना के कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र परिवार की जानकारी छूटने न पाए। साथ ही नागरिकों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, ताकि सही और विश्वसनीय आंकड़े सामने आ सकें।
स्वगणना और घर-घर गणना से जुटाई जाएगी जानकारी
जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत स्वगणना और घर-घर गणना अभियान की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। स्वगणना के जरिए नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि घर-घर गणना के तहत संबंधित कर्मचारी परिवारों तक पहुंचकर आवश्यक विवरण एकत्र करेंगे।इन दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य जनगणना के कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्वगणना में नागरिकों की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं, घर-घर पहुंचने वाले गणनाकर्मियों की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी जुटाएं और उसे सही तरीके से दर्ज करें।इस अभियान की सफलता के लिए आम नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। यदि लोग अपनी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराएंगे तो जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके आधार पर सरकार को भविष्य की योजनाओं के लिए बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी होगी मदद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना को सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों के अभाव में कई बार जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि गणना के दौरान प्रत्येक पात्र व्यक्ति और परिवार की जानकारी दर्ज हो।सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य समाज के अलग-अलग वर्गों तक सुविधाएं और सहायता पहुंचाना होता है। लेकिन इसके लिए संबंधित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों की सही जानकारी होना जरूरी है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े प्रशासन को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है और कहां सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए भी जनगणना महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध कराती है। इससे प्रदेश के विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिल सकती है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
लोक भवन सभागार में अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने जनगणना के महत्व को स्पष्ट किया और इसे प्रदेश के भविष्य की योजना बनाने से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए सटीक आंकड़ों की आवश्यकता होगी।मुख्यमंत्री के अनुसार, सही जनगणना से ही यह पता चल सकेगा कि प्रदेश के किस हिस्से में स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसी सुविधाओं की अधिक जरूरत है। साथ ही यह भी समझा जा सकेगा कि किन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।उन्होंने गणना से जुड़े सभी लोगों से जिम्मेदारी निभाने और नागरिकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का गणना से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में दर्ज नहीं होने का असर भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी पड़ सकता है।जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत शुरू हुआ यह अभियान उत्तर प्रदेश में भविष्य की विकास योजनाओं और प्रशासनिक जरूरतों के आकलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अभियान के माध्यम से जुटाए जाने वाले आंकड़ों की सटीकता और इसमें आम लोगों की भागीदारी पर विशेष ध्यान रहेगा।















