धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब बिना अनुमति के लगाए गए केबल नेटवर्क, दूरसंचार लाइनों और उपग्रह टेलीविजन के तारों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब ढंग से लटकते तारों और अनधिकृत नेटवर्क की समस्या को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में बदलाव किया है। इस संबंध में नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद नगरपालिकाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरी इलाकों में बिना अनुमति लगाए गए केबल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।प्रदेश के कई शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट, टेलीविजन और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के साथ तारों और केबलों का जाल बढ़ता जा रहा है। घरों, दुकानों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए अलग-अलग कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार करती हैं। इस दौरान कई स्थानों पर सार्वजनिक सड़कों, गलियों और भवनों के आसपास तारों को व्यवस्थित तरीके से लगाने के बजाय खुले में लटका दिया जाता है। कई जगह एक ही खंभे या रास्ते पर कई कंपनियों की केबलें दिखाई देती हैं। इससे शहरों की व्यवस्था प्रभावित होने के साथ आम नागरिकों को भी परेशानी होती है।सरकार ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका कानून में संशोधन किया है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद शहरी स्थानीय निकायों के पास अनधिकृत केबल नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार मजबूत होगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित, व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।
बिना अनुमति केबल लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में किए गए बदलाव का मुख्य उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के लगाए गए तारों और नेटवर्क पर नियंत्रण स्थापित करना है। अब नगरपालिकाएं अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों की पहचान कर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई कर सकेंगी। इसमें केबल नेटवर्क, दूरसंचार और उपग्रह सेवाओं से जुड़े तारों को व्यवस्थित करने तथा अनधिकृत तरीके से लगाए गए नेटवर्क को हटाने की व्यवस्था शामिल है।दरअसल, शहरों में अलग-अलग कंपनियां इंटरनेट और टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने केबल नेटवर्क का विस्तार करती हैं। इसके लिए सार्वजनिक रास्तों, बिजली के खंभों और अन्य स्थानों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एक कंपनी की ओर से बिछाई गई केबल के बाद दूसरी कंपनी भी उसी रास्ते पर अपना नेटवर्क स्थापित कर देती है। धीरे-धीरे तारों की संख्या बढ़ती जाती है और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्पष्ट नहीं रह जाती।ऐसी स्थिति में तार टूटने, नीचे लटकने या रास्तों में बाधा बनने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार पुराने और अनुपयोगी तार भी लंबे समय तक हटाए नहीं जाते। इससे सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक केबलों का जाल बना रहता है। नगरपालिका कानून में संशोधन के जरिए सरकार ने इस तरह की अव्यवस्था पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठाया है।
आम लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर रहेगा ध्यान
शहरों में सड़कों और गलियों के ऊपर लटकते तार आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से संकरी गलियों, व्यस्त बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर लटकने वाली केबलें बड़े वाहनों की आवाजाही में बाधा पैदा कर सकती हैं। कई स्थानों पर पैदल चलने वालों को भी रास्ते में फैले तारों से परेशानी होती है।इसके अलावा तेज हवा, बारिश और अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में ढीले तारों के टूटने या नीचे गिरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से तारों को निर्धारित नियमों के अनुसार लगाना और उनका नियमित रखरखाव करना जरूरी है।सरकार का यह कदम शहरी क्षेत्रों में इसी तरह की समस्याओं को नियंत्रित करने से जुड़ा है। नगरपालिकाओं को अधिकार मिलने से स्थानीय स्तर पर अनधिकृत नेटवर्क के मामलों में कार्रवाई करना आसान हो सकता है। इससे सार्वजनिक रास्तों को बाधारहित बनाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भी लगेगी रोक
बिना अनुमति केबल और अन्य नेटवर्क बिछाने का असर केवल सड़कों और गलियों तक सीमित नहीं रहता। कई बार कंपनियां नेटवर्क विस्तार के लिए सार्वजनिक स्थानों पर खुदाई करती हैं या सरकारी संपत्तियों पर तार और उपकरण लगा देती हैं। इससे सड़क, फुटपाथ, नालियों और दूसरी नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंच सकता है।नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कें, फुटपाथ, नालियां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं नागरिकों के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। इनका उपयोग किसी भी निजी कंपनी या सेवा प्रदाता को निर्धारित नियमों और अनुमति के तहत ही करना चाहिए। यदि बिना अनुमति के इन स्थानों का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे नगर निकायों के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बाद स्थानीय निकायों को ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने और अनधिकृत नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। इससे सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण और शहरी बुनियादी ढांचे के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है।
पर्यावरण और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का भी उद्देश्य
प्रदेश सरकार ने इस बदलाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है। शहरी क्षेत्रों में विकास और नेटवर्क विस्तार के दौरान कई बार प्राकृतिक संसाधनों तथा सार्वजनिक संरचनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसी भी तरह का निर्माण या नेटवर्क विस्तार निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति के अनुसार होना जरूरी है।हिमाचल प्रदेश में कई शहर ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व रखते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों और पुरानी इमारतों के आसपास अव्यवस्थित तरीके से तार बिछाने से शहरों की सुंदरता और संरचनाओं पर असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से नगरपालिका कानून में बदलाव को शहरी व्यवस्था के साथ-साथ सार्वजनिक और ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण से भी जोड़कर देखा जा रहा है।इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी कंपनियां अपनी सेवाओं का विस्तार करते समय सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करें। नगरपालिकाओं के पास अधिकार होने से इस दिशा में निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।
सेवा प्रदाताओं को नियमों के अनुसार करना होगा काम
आज इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और केबल टेलीविजन आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। शिक्षा, व्यापार, सरकारी सेवाओं और संचार के लिए इन सुविधाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दूरसंचार और इंटरनेट कंपनियों के नेटवर्क का विस्तार भी जरूरी है। हालांकि, नेटवर्क विस्तार के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से तार लगाना उचित नहीं माना जा सकता।नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने के बाद सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क के विस्तार में निर्धारित नियमों और अनुमति का ध्यान रखना होगा। नगरपालिकाएं अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अनधिकृत तारों की पहचान कर सकेंगी और आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगी।इससे कंपनियों को भी अपने नेटवर्क का रखरखाव व्यवस्थित तरीके से करने की जरूरत होगी। पुराने, खराब और अनुपयोगी तारों को हटाने तथा नए नेटवर्क को उचित व्यवस्था के तहत लगाने पर जोर दिया जा सकेगा।
विधानसभा से पारित होने के बाद लागू होगी संशोधन की व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित विधायी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होगा। इसके तहत नगरपालिकाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी तथा शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत केबल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता तैयार होगा।कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का यह फैसला शहरी क्षेत्रों में लटकते तारों, अव्यवस्थित केबल नेटवर्क और सार्वजनिक स्थानों के अनधिकृत इस्तेमाल की समस्या को नियंत्रित करने से जुड़ा है। इससे आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्तियों और शहरों की सुंदरता को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संशोधन प्रभावी होने के बाद नगरपालिकाएं किस तरह कार्रवाई करती हैं और इसका प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कितना असर दिखाई देता है।















