अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए ईरान की बड़ी रणनीति, चीन के बंदरगाहों और तेल भंडारण केंद्रों पर बनाया नियंत्रण

तेहरान। वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अपने कच्चे तेल का कारोबार जारी रखने के लिए ईरान ने कथित तौर पर चीन में एक गोपनीय तेल नेटवर्क तैयार किया है। इस नेटवर्क के तहत ईरान ने चीन के कई बंदरगाहों पर स्थित तेल टर्मिनलों और भंडारण सुविधाओं में हिस्सेदारी हासिल की है। इसके जरिए वह अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले अपने तेल को चीन तक पहुंचाने और वहां उसकी बिक्री का रास्ता आसान बना रहा है। ईरान इंटरनेशनल की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले का खुलासा एक गोपनीय पत्र से हुआ है। यह पत्र ईरान के पूर्व राष्ट्रीय तेल कंपनी प्रमुख और मौजूदा कार्यवाहक तेल मंत्री हामिद बोवर्ड ने लिखा था। पत्र में ईरान की तेल बिक्री, चीन के साथ व्यापारिक व्यवस्था और प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनाए गए तरीकों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में ईरान के तेल मंत्रालय से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से भी चीन में तेल भंडारण और बंदरगाह सुविधाओं पर ईरान के नियंत्रण का दावा किया गया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर चीन में ईरान का यह नेटवर्क वास्तव में उसी तरह काम कर रहा है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, तो यह अमेरिकी प्रतिबंधों को प्रभावहीन करने की दिशा में तेहरान की एक बड़ी रणनीति मानी जा सकती है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पूरी पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

किसने लिखा था गोपनीय पत्र और क्या हुआ खुलासा?

इस पूरे मामले के केंद्र में हामिद बोवर्ड का वह गोपनीय पत्र है, जिसे उन्होंने अली शमखानी के एक पुराने पत्र के जवाब में लिखा था। अली शमखानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सचिव रह चुके हैं। उन्होंने तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को पत्र लिखकर देश की तेल बिक्री और उससे जुड़े आर्थिक मामलों पर चिंता जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, शमखानी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की सरकार के दौरान तेल बिक्री की स्थिति को खराब बताते हुए पिछली सरकार की तुलना में कम कीमत पर तेल बेचने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में हामिद बोवर्ड ने तेल मंत्रालय की नीतियों और तेल कारोबार से जुड़े कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। बोवर्ड के पत्र में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार के दौरान अपनाई गई तेल निर्यात नीति की आलोचना भी की गई। उन्होंने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में प्रतिबंधित जहाजों का इस्तेमाल जारी रखने और चीन में बंदरगाहों तथा तेल भंडारण सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने की रणनीति अपनाई गई। पत्र में इस व्यवस्था को चीन के साथ हुई बातचीत और गोपनीय सहयोग से जुड़ा बताया गया है। इसके तहत ईरान के विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ बंदरगाह सुविधाओं और तेल टर्मिनलों को हासिल करने के लिए बातचीत की थी। इसके बाद ईरान ने कुछ स्थानों पर सुविधाओं के निर्माण में भागीदारी की और अन्य जगहों पर बंदरगाहों में हिस्सेदारी हासिल की। रिपोर्ट का दावा है कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ईरान के प्रतिबंधित तेल को चीन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना था, जहां जहाजों को उतारने, तेल को सुरक्षित रखने और खरीदार मिलने पर उसकी आपूर्ति करने में आसानी हो सके।

चीन के तीन बंदरगाहों पर नियंत्रण का दावा

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ईरान के तेल मंत्रालय से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तेहरान ने चीन के तीन प्रमुख बंदरगाह क्षेत्रों में बंदरगाह सुविधाओं पर नियंत्रण या हिस्सेदारी हासिल की है।इनमें पहला स्थान निंगबो-झोउशान मुक्त व्यापार क्षेत्र बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने यहां कई छोटे ट्रांजिट टर्मिनलों के निर्माण में भागीदारी करके एक तेल टर्मिनल पर नियंत्रण हासिल किया।दूसरा स्थान चीन का चिंगदाओ बंदरगाह है, जहां ईरान ने कथित तौर पर छोटे बंदरगाहों में हिस्सेदारी खरीदी है। तीसरा स्थान शानडोंग प्रांत का पैंट बंदरगाह बताया गया है। यहां भी ईरान की ओर से कुछ छोटी बंदरगाह सुविधाओं में हिस्सेदारी हासिल किए जाने का दावा किया गया है।इन स्थानों का चयन केवल भौगोलिक आधार पर नहीं किया गया, बल्कि इनके आसपास मौजूद पाइपलाइन नेटवर्क को भी ध्यान में रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, इन बंदरगाहों के आसपास पाइपलाइन होने से तेल को जहाजों से उतारने के बाद सीधे संबंधित रिफाइनरियों तक पहुंचाना आसान हो जाता है।इस व्यवस्था से एक फायदा यह भी हो सकता है कि ईरान को हर बार तेल को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित करने की जरूरत कम पड़े। इससे परिवहन की प्रक्रिया आसान होने के साथ समय और अतिरिक्त खर्च में भी कमी आ सकती है।हालांकि, चीन के बंदरगाहों पर ईरान के इस कथित नियंत्रण को लेकर चीन सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक पुष्टि रिपोर्ट में नहीं बताई गई है।

रिपोर्ट का दूसरा बड़ा खुलासा चीन में सात तेल भंडारण टैंकों की खरीद और नियंत्रण से जुड़ा है। दावा किया गया है कि ईरान ने चीन के अलग-अलग तटीय इलाकों में सात बड़े तेल भंडारण टैंकों की व्यवस्था की है। इनका इस्तेमाल कच्चे तेल को सुरक्षित रखने और बाजार में खरीदार मिलने के बाद उसकी आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। बताया गया है कि इनमें से चार बड़े भंडारण टैंक डालियान और हुइझोउ के बंदरगाहों के अलावा डोंगयिंग और वेइफांग के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं।इसके अतिरिक्त तीन अन्य बड़े तेल भंडारण टैंकों पर ईरान के तेल मंत्रालय का नियंत्रण होने का दावा किया गया है। ये टैंक निंगबो-झोउशान द्वीपसमूह के झोउशान क्षेत्र में स्थित बताए गए हैं।इनमें आओशान द्वीप पर कामेरगी टैंक, शुलांगहू द्वीप के टर्मिनल पर स्थित एक अन्य टैंक और जेंगयामुओ तेल क्षेत्र का भंडारण केंद्र शामिल है।इस व्यवस्था के पीछे ईरान की रणनीति यह बताई गई है कि उसे तेल बेचने के लिए पहले खरीदार तलाशने की मजबूरी न रहे। वह अपने कच्चे तेल को पहले चीन पहुंचाकर भंडारण कर सके और अनुकूल कीमत मिलने पर उसे बाजार में बेच सके।इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान भी ईरान को कुछ हद तक अपने तेल कारोबार को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है।

प्रतिबंधित जहाजों और शैडो फ्लीट का इस्तेमाल

इस पूरे नेटवर्क में प्रतिबंधित तेल टैंकरों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने ऐसे जहाजों का इस्तेमाल जारी रखने की रणनीति अपनाई है, जिन पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं।इन जहाजों को आमतौर पर शैडो फ्लीट कहा जाता है। यह ऐसे तेल टैंकरों का नेटवर्क होता है, जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधित देशों के तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।पत्र में हुसैन शमखानी से जुड़े जहाजों का भी उल्लेख किया गया है। हुसैन शमखानी, अली शमखानी के बेटे हैं और उनके पास तेल परिवहन से जुड़े जहाजों का बेड़ा होने की बात कही गई है।रिपोर्ट के मुताबिक, इन जहाजों के माध्यम से ईरान का तेल चीन के उन बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है, जहां ईरान की कथित तौर पर अपनी सुविधाएं मौजूद हैं। इससे तेल को उतारने और भंडारण करने की प्रक्रिया में आसानी होती है।अमेरिकी वित्त मंत्रालय पहले ही हुसैन शमखानी से जुड़े 51 जहाजों पर प्रतिबंध लगा चुका है। ऐसे में चीन में कथित तौर पर तैयार किया गया यह नेटवर्क ईरान के तेल कारोबार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।हालांकि, रिपोर्ट में सामने आए आरोपों और पत्र में किए गए दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना अभी बाकी है।

इस पूरे मामले में चीन की भूमिका भी चर्चा का विषय है। चीन लंबे समय से ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को अपना तेल बेचने के लिए कई तरह की व्यापारिक व्यवस्थाओं और बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है।चीन में छोटी स्वतंत्र तेल रिफाइनरियों को टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है। ये रिफाइनरियां ईरान के कच्चे तेल की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं।रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन को ईरान के तेल के भंडारण से भी आर्थिक लाभ मिल रहा है। करीब दो साल पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन के भंडारण केंद्रों में ईरान का लगभग 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल फंसा हुआ था। इसके भंडारण के बदले ईरान ने करीब 45 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था।इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधों के बीच तेल का भंडारण और परिवहन भी एक बड़े कारोबार का हिस्सा बन चुका है। चीन के लिए जहां यह व्यवस्था आर्थिक लाभ का माध्यम हो सकती है, वहीं ईरान को अपने तेल निर्यात के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है।

इस खुलासे के साथ ही रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। बताया गया है कि चीन ने ईरान के तेल की खरीद को लेकर पहले की तुलना में कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी थी।हामिद बोवर्ड के गोपनीय पत्र के मुताबिक, चीन ने ईरान की ओर से कच्चे तेल के आयात का कोटा बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही चीन ने वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने और ईरान से मिलने वाले कच्चे तेल पर अधिक छूट की मांग की।अगर चीन वास्तव में ईरान के तेल पर मिलने वाली छूट बढ़ाने का दबाव बना रहा है, तो इसका असर ईरान की कमाई पर पड़ सकता है। पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे तेहरान के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।कुल मिलाकर, चीन में बंदरगाह सुविधाओं और तेल भंडारण केंद्रों पर ईरान के कथित नियंत्रण का खुलासा अंतरराष्ट्रीय तेल कारोबार में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। यह मामला केवल अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिबंधों की लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चीन की आर्थिक भूमिका, वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री परिवहन से जुड़े हित भी शामिल हैं।अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि चीन और अमेरिका इस रिपोर्ट में किए गए दावों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या इन कथित तेल सुविधाओं को लेकर कोई आधिकारिक जांच या नया खुलासा सामने आता है। फिलहाल, लीक हुई चिट्ठी ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने तेल कारोबार को जारी रखने के लिए किस हद तक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर चुका है।