अमेरिकी अदालत के समन से USCIRF तक, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा अपना पक्ष

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कई अहम अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। इस दौरान अमेरिकी अदालत में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दायर मुकदमे, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की टिप्पणियों, चीन से जुड़े दुष्प्रचार, भारत-अमेरिका संबंधों, क्वाड की गतिविधियों और नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा जैसे विषयों पर पत्रकारों ने सवाल पूछे।प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करने वाली टिप्पणियों तथा गतिविधियों पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। साथ ही, विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक साझेदारियों को प्राथमिकता देता रहेगा।

अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का कड़ा रुख

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सवाल अमेरिका की एक संघीय अदालत से जुड़े समन को लेकर रहा। यह मामला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से संबंधित है। इस मुकदमे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल समेत कुछ भारतीय अधिकारियों के नाम सामने आए हैं।इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने इस मुकदमे को भी निराधार बताते हुए कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय अधिकृत है।विदेश मंत्रालय के इस बयान को भारत की कानूनी प्रक्रिया और संप्रभुता से जुड़े रुख के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी न्यायिक प्रक्रिया के तहत भारत में दस्तावेजों की तामील निर्धारित कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही होनी चाहिए। इस मामले में भारत ने आरोपों पर टिप्पणी करने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया।

USCIRF की टिप्पणियों पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

अमेरिकी आयोग फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की टिप्पणियों को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। इस संगठन की ओर से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणियों के संबंध में सवाल पूछे जाने पर जायसवाल ने संगठन की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए।उन्होंने USCIRF को पक्षपाती और अधूरी जानकारी रखने वाला संगठन बताते हुए कहा कि उसका एजेंडा स्पष्ट रूप से राजनीतिक है। जायसवाल ने कहा कि यह संगठन और इसके आयुक्त अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमलों, भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा अपराधों और नस्लीय दुर्व्यवहार की घटनाओं पर लगातार चुप्पी साधे रहते हैं।उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका में भारतीय समुदाय और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आती हैं, तब यह संगठन उन मुद्दों पर उतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाता। भारत की आपत्ति का प्रमुख आधार यही रहा कि किसी भी देश के संबंध में रिपोर्ट तैयार करते समय निष्पक्षता और सभी पक्षों को समान रूप से देखने की जरूरत होती है।भारत ने इस बयान के जरिए स्पष्ट किया कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठनों की टिप्पणियों को बिना सवाल स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय का मानना है कि किसी भी संगठन की विश्वसनीयता उसके कामकाज की निष्पक्षता और उसके मानकों से तय होती है।

चीन से जुड़े दुष्प्रचार पर भी भारत ने उठाए सवाल

प्रेस ब्रीफिंग में चीन से जुड़े कथित दुष्प्रचार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। दरअसल, ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थीं कि कुछ चीनी व्लॉगर्स बांग्लादेश की राजधानी ढाका की झुग्गी-बस्तियों से लाइवस्ट्रीमिंग कर रहे थे और वहां के कुछ इलाकों को दिल्ली के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही थी।इस मामले पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इन मीडिया रिपोर्टों को देखा है। किसी भी देश की गलत तस्वीर पेश करने के लिए इस तरह की गतिविधियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यदि बाहरी तत्वों को पैसे देकर किसी दूसरे देश के शहर को किसी अन्य देश के शहर के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो यह झूठे नैरेटिव फैलाने का प्रयास है।जायसवाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से केवल उन लोगों की विश्वसनीयता कम होती है, जो इस काम में शामिल हैं और जो लोग पर्दे के पीछे से ऐसी कोशिशों को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किया।भारत के इस बयान को डिजिटल माध्यमों से गलत सूचनाएं फैलाने और किसी देश की छवि प्रभावित करने की कोशिशों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

LAC पर स्थिरता, लेकिन सीमा पर शांति को बताया जरूरी

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल सीमा पर स्थिरता बनी हुई है। जायसवाल ने बताया कि सीमा पर तनाव की स्थिति उस समय पैदा हुई, जब गश्त कर रहा एक दल अपने निर्धारित और पारंपरिक रास्तों से भटक गया था।उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) और उच्चस्तरीय सैन्य कमांडर स्तर की बैठकों जैसे स्थापित तंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है।विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रहना बेहद जरूरी है। भारत का रुख है कि सीमा पर किसी भी तरह का तनाव द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच संवाद और स्थापित तंत्रों के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना आवश्यक है।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव पर भारत ने रखा संतुलित रुख

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों को लेकर भी पत्रकारों ने विदेश मंत्रालय से सवाल किया। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी चुनाव वहां का आंतरिक मामला है और भारत इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता।हालांकि, उन्होंने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। भारत अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करता रहेगा।इस बयान से स्पष्ट है कि भारत अमेरिका में राजनीतिक परिस्थितियों और सत्ता के समीकरणों को लेकर किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहता है। इसके बजाय भारत का जोर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग और साझा हितों को आगे बढ़ाने पर है।

क्वाड की आगामी बैठकों को लेकर दिया अपडेट

क्वाड की गतिविधियों और आगामी शिखर सम्मेलन को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समूह है। इसके माध्यम से चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और विभिन्न साझा मुद्दों पर काम करते हैं।रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल के दिनों में क्वाड के तहत कई उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं। अटलांटा में जी-20 बैठक के दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी।उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्वाड की अन्य उच्चस्तरीय बैठकों के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। इनमें शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें भी शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने आगामी बैठक की तारीख या स्थान को लेकर कोई निश्चित घोषणा नहीं की।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर बातचीत जारी

नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा के संबंध में जायसवाल ने बताया कि भारत की ओर से नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है।उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यात्रा की तारीखों और अन्य औपचारिकताओं को लेकर सहमति बनने के बाद आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी।भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध रहे हैं। दोनों देश व्यापार, संपर्क, विकास और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ काम करते हैं। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर शांति के लिए भारत की पहल

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने भारत का पुराना रुख दोहराया। जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त करने और शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसी दिशा में भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है और शांति की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार साझा किए गए हैं।इन प्रस्तावों में काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, ऊर्जा और अनाज के निर्यात से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालना तथा एक-दूसरे पर हमले रोकने की संभावनाओं पर विचार करना शामिल है।जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने युद्ध की मौजूदा स्थिति, उसके मानवीय प्रभाव और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा की। इसके बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बातचीत की। इसमें रूस-यूक्रेन संघर्ष से संबंधित कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई।

होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही पर जोर

पश्चिम एशिया की समुद्री परिस्थितियों और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर भी भारत ने अपनी चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित, स्वतंत्र और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए।भारत के लिए यह समुद्री मार्ग ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा का असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की सक्रियता का संदेशकुल मिलाकर मंगलवार की प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने अमेरिका, चीन, नेपाल, रूस-यूक्रेन संघर्ष और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष सामने रखा। एक तरफ भारत ने अपने अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मुकदमे और USCIRF की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई, तो दूसरी तरफ चीन से जुड़े कथित दुष्प्रचार पर भी सवाल उठाए।वहीं, रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशों, नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करने और क्वाड के माध्यम से रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भारत की सक्रियता भी सामने आई। विदेश मंत्रालय के बयानों से संकेत मिलता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संवाद, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने की नीति पर कायम है।