नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी की जा रही है।ओवैसी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार जिस तरह की पहल कर रही है, उससे अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। उनके मुताबिक, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग-अलग समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और व्यक्तिगत कानूनों को समझे बिना कोई एक समान व्यवस्था लागू करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में UCC को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि समान नागरिक संहिता का स्वरूप क्या होगा, इसका अलग-अलग समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रस्तावित कानून वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समान नियम स्थापित करेगा?
महाराष्ट्र सरकार की प्रश्नावली पर भी उठाए सवाल
मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से UCC को लेकर तैयार की गई प्रश्नावली पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में राय मांगी है, लेकिन प्रश्नावली का स्वरूप कई सवाल खड़े करता है। उनके अनुसार, प्रश्नावली में ऐसे सवाल शामिल किए गए हैं, जिनसे लगता है कि सरकार पहले ही UCC लागू करने का मन बना चुकी है।ओवैसी ने विशेष रूप से बहुविवाह और अदालत के बाहर तलाक जैसे मुद्दों पर पूछे गए सवालों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नावली में इन विषयों को प्रमुखता दी गई है, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) से संबंधित कोई सवाल शामिल नहीं किया गया है।उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार वास्तव में सभी समुदायों के लिए एक समान कानून बनाना चाहती है, तो फिर प्रश्नावली में सभी समुदायों से जुड़े व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों के पहलुओं को समान रूप से शामिल क्यों नहीं किया गया? ओवैसी के मुताबिक, इस तरह के सवालों से परामर्श प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।AIMIM प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रश्नावली में ज्यादातर सवालों के जवाब हां या नहीं में देने की व्यवस्था है। उनका तर्क है कि जब तक लोगों को प्रस्तावित कानून के वास्तविक प्रावधानों की जानकारी नहीं होगी, तब तक वे उसके समर्थन या विरोध में सोच-समझकर अपनी राय कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र में लागू किए जाने वाले UCC का स्वरूप क्या होगा और इसमें अलग-अलग समुदायों के अधिकारों को किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा।
समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया
ओवैसी ने UCC से संबंधित प्रक्रिया में शामिल समिति के गठन और उसमें प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण के इस्तीफे का उल्लेख करते हुए दावा किया कि समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं होने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी।ओवैसी के अनुसार, किसी भी ऐसे कानून को तैयार करने की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है, जिसका सीधा असर उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी समुदाय से जुड़े कानूनों में बदलाव किया जाना है, तो उस समुदाय के लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए।उनका कहना था कि केवल सरकारी अधिकारियों या सीमित प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार की गई व्यवस्था को सभी समुदायों पर लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। हालांकि, समिति में प्रतिनिधित्व और न्यायमूर्ति चव्हाण के इस्तीफे के संबंध में ओवैसी की ओर से दिए गए तर्क उनके दावे हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक स्वतंत्रता का दिया हवाला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह, तलाक और वसीयत से जुड़े प्रावधानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में निकाह को एक अनुबंध माना जाता है और विवाह तथा तलाक की अपनी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं। उनके मुताबिक, प्रस्तावित UCC में यदि किसी एक समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर दूसरे समुदायों के लिए नियम बनाए जाते हैं, तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पैदा होंगे।उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लेख करते हुए खुला की व्यवस्था का भी जिक्र किया। खुला के माध्यम से मुस्लिम महिला विवाह संबंध समाप्त करने की पहल कर सकती है। ओवैसी ने आशंका जताई कि प्रस्तावित कानून में यदि धार्मिक परंपराओं से जुड़े प्रावधानों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, तो इससे समुदायों के व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।उन्होंने संपत्ति के बंटवारे और वसीयत से जुड़े नियमों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि अलग-अलग धर्मों में उत्तराधिकार और संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में किसी एक व्यवस्था को सभी समुदायों पर लागू करने से पहले उसके सामाजिक और कानूनी प्रभावों का व्यापक अध्ययन होना चाहिए।
अनुच्छेद 44 और धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस
UCC के मुद्दे पर ओवैसी ने भारतीय संविधान का भी हवाला दिया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 और समानता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में अपनी दलील रखी।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। वहीं, संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का हिस्सा है।इस मुद्दे पर संवैधानिक बहस लंबे समय से जारी है। एक पक्ष का मानना है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान कानून होने से लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, विरोध करने वाले पक्षों का कहना है कि कानून बनाते समय धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का ध्यान रखना आवश्यक है।ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के शायरा बानो मामले का भी उल्लेख किया। यह मामला तीन तलाक की प्रथा से संबंधित था, जिसमें वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। ओवैसी ने इस फैसले से जुड़े न्यायिक विचारों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संबंधों पर अपनी दलील रखी।
स्पेशल मैरिज एक्ट का भी किया जिक्र
AIMIM प्रमुख ने सवाल उठाया कि जब देश में पहले से स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, जिसके तहत अलग-अलग धर्मों के लोग बिना अपना धर्म बदले विवाह कर सकते हैं, तो फिर UCC लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है?उन्होंने कहा कि उनका विरोध समानता और नागरिक अधिकारों के विचार से नहीं, बल्कि भाजपा सरकारों की ओर से प्रस्तावित UCC के स्वरूप से है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां समान नागरिक संहिता के नाम पर ऐसे कानून लाने की कोशिश हो रही है, जिनका प्रभाव मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है।ओवैसी ने गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।
फडणवीस सरकार की योजना पर टिकी निगाहें
दरअसल, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार ने इस विषय पर अध्ययन और सिफारिशें तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही संकेत दे चुके हैं कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार UCC को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सितंबर 2026 में उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस संबंध में विधेयक लाने की योजना की जानकारी भी दी थी।ऐसे में सरकार की ओर से तैयार की जा रही प्रश्नावली और जनता से मांगी जा रही राय को इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम कानून का स्वरूप समिति की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।फिलहाल ओवैसी के बयान ने महाराष्ट्र में UCC को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ सरकार समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख इसे अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत अधिकारों से जोड़कर विरोध कर रहे हैं।अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि समिति अपनी रिपोर्ट में किन सिफारिशों को शामिल करती है और महाराष्ट्र सरकार प्रस्तावित कानून में अलग-अलग धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के अधिकारों को किस तरह संबोधित करती है। आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य की राजनीति के साथ-साथ देश की संवैधानिक बहस में भी महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है।
