मांगों को लेकर ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने की हड़ताल

फतेहपुर।   आईटीआई रोड स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि एआईआरआरबीईए, आरआरबी में आईपीओ प्रस्ताव का विरोध करने वाले और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की गई। नए श्रम विधेयकों के विरोध में और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के निर्णयों के अनुसार 17 सूत्री साझा मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों/बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच के एक हिस्से के रूप में कड़ा विरोध केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा अन्य स्रोतों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने हेतु आईपीओ लाने के प्रस्ताव का है। यह आईपीओ के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निजीकरण करने के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका हम विरोध और आपत्ति करते रहे हैं और इसे आरआरबी क्षेत्र में एक प्रतिगामी प्रस्ताव मानते हैं। ये बैंक केवल व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास/ग्रामीण वित्त सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन के बेहतर कवरेज के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं/बैंकों की अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। इसका आरआरबी अधिनियम के मूल उद्देश्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, और 40 करोड़ से अधिक ग्रामीण ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।इन लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निजीकरण न किया जाए। ग्रामीण विकास और ग्रामीण ऋण के हित में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आईपीओ के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। एनआरबीआई (भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक) के नाम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक शीर्ष निकाय स्थापित किया जाए, जिसमें सभी 28 राज्य स्तरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एनआरबीआई के अधीन हों, और मौजूदा प्रायोजक बैंकों से पूरी तरह अलग कर दिए जाएँ, जो स्वामी-सह-प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य कर रहे हों।  इस अवसर पर अध्यक्ष गोपाल त्रिवेदी, महामंत्री रोहन, दीपक त्रिपाठी, धैर्य नारायण, अंकित तिवारी, उपेंद्र कुमार, वैभव शुक्ला, उज्जवल दीक्षित, महेंद्र विक्रम, नीरज सोनी, दीपेंद्र उत्तम सहित तमाम लोग मौजूद रहे।