लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अगले चरण की शुरुआत की है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल से योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 50 हजार से अधिक मेधावी छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट वितरित किए। सरकार का लक्ष्य युवाओं को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है।कार्यक्रम में लखनऊ सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के लगभग 300 शिक्षण संस्थानों से आए हजारों छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट प्राप्त कर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर प्रदेश सरकार ने योजना के आगामी चरण की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया।सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की तैयारी है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 60 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से शुरू किए गए नए चरण में 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को टैबलेट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि यह लक्ष्य पूरा होता है तो योजना से लाभान्वित होने वाले युवाओं की कुल संख्या बढ़कर लगभग 85 लाख तक पहुंच जाएगी। इससे प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों के महत्व और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की बढ़ती भूमिका से अवगत कराया गया। सरकार की योजना है कि छात्र-छात्राओं को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिनकी मदद से वे अपनी पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बना सकें और डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का लाभ उठा सकें।आज के समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, ई-बुक्स, शैक्षिक वीडियो और विभिन्न ऑनलाइन अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों की पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। खासकर उन छात्र-छात्राओं के लिए जिनके पास व्यक्तिगत डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, मुफ्त टैबलेट मिलने से पढ़ाई के नए विकल्प खुल सकते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी डिजिटल संसाधनों का विशेष महत्व है। आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थी इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें घर बैठे अध्ययन सामग्री तक पहुंच बनाने और अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।प्रदेश सरकार का मानना है कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना राज्य के विकास के लिए जरूरी है। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बल्कि वे रोजगार से जुड़ी नई जानकारियां और कौशल विकास के अवसर भी तलाश सकेंगे। तकनीक के माध्यम से युवा अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना है। योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक तक पहुंच देने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल उपकरणों की मदद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के बीच तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में आसपास के जनपदों के शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की भागीदारी ने योजना के व्यापक दायरे को भी प्रदर्शित किया। लगभग 300 शिक्षण संस्थानों से आए छात्र-छात्राओं को एक मंच पर जोड़कर डिजिटल शिक्षा के महत्व को सामने रखा गया। कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया जाना इस चरण का प्रमुख आकर्षण रहा।सरकार ने नए चरण के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने पर योजना के माध्यम से लाभान्वित युवाओं की संख्या करीब 85 लाख हो जाएगी। इससे प्रदेश के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों का लाभ मिल सकेगा।कुल मिलाकर, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का नया चरण उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण के साथ शुरू किए गए इस चरण से आने वाले समय में 25 लाख और युवाओं को जोड़ने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का युवा आधुनिक तकनीक का उपयोग कर शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके।















