लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया माना कि ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया। खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन को लेकर अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। हाईकोर्ट के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है।अदालत के आदेश के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, उन्हें निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। हाईकोर्ट ने निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इस दौरान ईडी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना है। अदालत के फैसले का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वागत करते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया है। वहीं, आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।
31 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
दरअसल, आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उस समय वह रामपुर जिला जेल में बंद थे। दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जैसे ही वह जेल से बाहर निकले, ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई थी।ईडी इस मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। जांच एजेंसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट और उससे जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। इसी आधार पर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी के बाद आजम खान ने इसे कानूनी रूप से चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।उनकी ओर से दाखिल याचिका में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में रखा गया। याचिका में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय कानून के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आजम खान की ओर से दलील दी गई कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी निर्धारित कानूनी तरीके से लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
कपिल सिब्बल ने अदालत में रखीं दलीलें
मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना आवश्यक है। इसके साथ ही पीएमएलए की धारा 19 के तहत भी गिरफ्तारी से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है।कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार और उनसे जुड़े आरोपों की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी अनिवार्यताओं की अनदेखी की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं।दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अदालत में दलील दी गई कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। ईडी का कहना था कि गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया गया था और दस्तावेज उपलब्ध कराने में कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई।
वीडियो और तस्वीरों को लेकर अदालत ने उठाए सवाल
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से पेश किए गए तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार किया। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी के इस दावे की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई वीडियो या तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे यह साबित हो सके कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश की थी और उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था।अदालत ने यह भी गौर किया कि रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी के दौरान की गई वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं था। ऐसे में ईडी की ओर से किए गए दावे के समर्थन में पर्याप्त सामग्री सामने नहीं आई। इसी आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए।न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। किसी भी जांच एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।
निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहाई
हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए निर्देश दिया कि उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। ईडी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं, आजम खान को ईडी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए दस दिन का समय दिया गया है। इस तरह मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अंतरिम जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों पर अंतिम फैसला हो गया है। अदालत आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करेगी।
अखिलेश यादव बोले- इंसाफ की जीत है
हाईकोर्ट से आजम खान को राहत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “आदरणीय आजम खान साहब की जमानत मंजूर होना इंसाफ की जीत है। यही सदाकत की ताकत होती है कि आखिर में सच ही जीतता है।मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान और उनके परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से अन्याय किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार यह कहती रही है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले झूठे हैं और उनके साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है।अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से कई बातें स्पष्ट हुई हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि आजम खान को न्याय मिलेगा। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि भविष्य में सरकार बदलने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज कथित झूठे मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए।
तंजीम फातिमा ने जताया अल्लाह पर भरोसा
आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रहा है और विश्वास था कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। उनका परिवार लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा।तंजीम फातिमा की प्रतिक्रिया से साफ है कि हाईकोर्ट के फैसले को परिवार ने बड़ी राहत के रूप में देखा है। आजम खान और उनके परिवार के सामने पिछले कई वर्षों से अलग-अलग कानूनी मामले चल रहे हैं। ऐसे में ईडी की गिरफ्तारी को लेकर मिली अंतरिम जमानत उनके लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत मानी जा रही है।फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया निर्धारित शर्तों के अधीन है। वहीं, 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। अब देखना होगा कि ईडी अपने जवाब में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर अदालत के सामने क्या साक्ष्य और दलीलें पेश करती है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी इस फैसले को आजम खान के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।














