- पीड़ित ने मामले को दायर कर रखा है अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मंडल
रायबरेली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश किसी भी असहाय गरीब की जमीन पर कोई भी काबिज नहीं करेगा अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है या फिर किसी भी अधिकारी की संलिप्तता मिली तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के तहसील लालगंज ग्राम गेगासो थाना सरेनी का निकल कर प्रकाश में आया है जहां पीड़ित बाबूलाल ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए बताया कि भूमि गाटा संख्या 787क/ रकबा 0.1010 हेक्टेयर स्थित पीड़ित की भूमि गेगासो के समीप है जहां बिना नक्शा निकाले जमीन की हदबरारी कर दी गई। जिससे पीड़ित की जमीन का कुछ भाग विपक्षियों की जमीन में निकाल दिया गया।जिससे पीड़ित के 100 साल पुराने पेड़ महुआ , चिल्वल आदि वृक्ष बाधित हो रहे हैं बल्कि पीड़ित ने अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश में मामले को दायर कर रखा है जो की विचाराधीन है। जिसकी अगली तारीख 2 अप्रैल 2026 नियत रूप पर रखी गई है। जहां एसडीएम लालगंज विरोधियों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कराने से बाज नहीं आ रहे हैं जबकि पीड़ित ने पूरे मामले को दायर कर रखा है। जिसकी सुनवाई 2 अप्रैल को होना है उसके बावजूद एसडीएम लालगंज विपक्षी गढ़ों के साथ-साठ गांठ कर पीड़ित की जमीन में कब्जा करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं।वहीं दूरभाष के माध्यम से जब लालगंज उप जिलाधिकारी से करीबन दो बजे बात करने की कोशिश की गई तो साहब ने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा आखिरकार पीड़ितों की जमीन में कब तक होता रहेगा कब्जा ।कब होगी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई।पीड़ित ने आरोप लगाया है विपक्षियों और एसडीएम लालगंज को हस्तक्षेप कब्जा करने से रोका जाए।फिलहाल अब देखना है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं क्योंकि पीड़ित ने रायबरेली पहुंचकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से पूरे मामले की शिकायत की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया अब देखना है पीड़ित की नियत तारीख जो 2 अप्रैल विचाराधीन है उससे पहले कल 31 मार्च को क्या विरोधी जमीन पर काबिज हो पाएंगे या नहीं या तो आने वाला समय ही तय करेगा।
